नयाँ समितिलाई असफल हुने छुट छैन

भूमिहीनताको समस्या केवल भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक विषय होइन। यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, संविधानप्रदत्त मौलिक हक र शान्ति प्रक्रियाको सफल कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता विस्तृत शान्ति सम्झौताले स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको थियो।

संविधानले समेत आवासको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, हजारौं नागरिक अझै पनि भूमिमाथिको कानुनी अधिकारबाट वञ्चित रहनु राज्यका लागि गम्भीर चुनौती र अपुरो दायित्व हो।