डिजिटल सुशासनको बाटो

नेपालमा डिजिटल सुशासनको बहस फेरि तातिएको छ। नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि आएको बजेटले सूचना प्रविधि, नागरिक एप, डिजिटल सेवा, एआई, डेटा सेन्टर, स्टार्टअप, डिजिटल भुक्तानी र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। पहिलो दृष्टिमा यो उत्साहजनक छ। तर, हाम्रो हालसम्मको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, हामी डिजिटल शासन बनाउँदैछौँ कि पुरानो नोकरशाहीलाई नयाँ ‘स्क्रिन’ मात्र दिँदै छौँ?

आज हामी धेरै नागरिक अनलाइन फारम भर्छौं, तर नागरिक सेवा लिन अन्ततः कागज बोकेर कार्यालय जानुपर्ने अवस्था पनि छ। नागरिक एपमा विवरण देखिन्छ, तर सेवा पूरा गर्न कर्मचारीको हस्ताक्षर, सिफारिस, छाप, फोन, भनसुन वा दोहोरो प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेको छ, तर धेरै कार्यालयले अझै नागरिकता, जन्मदर्ता, फोटो, सिफारिस र पुराना कागज फेरि माग्छन्। अनलाइन प्रणाली छ, तर फाइल कहाँ अड्कियो भन्ने नागरिकले थाहा पाउँदैनन्। यसैले नेपालको समस्या प्रविधिको अभाव मात्र होइन; शासनको सोच, संरचना र उत्तरदायित्वबोधको अभाव हो।