फ्याक्टचेक: के साँच्चिकै मन्त्रालयले मापसे गरेर सवारी चलाए ५० हजारसम्म जरिबानासहितको कानुन प्रस्ताव गरेको हो ?

काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनयता विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चर्को ट्राफिक जरिबाना लगाउने गरी कानुन प्रस्ताव गरेको दाबी सहितका समाचार र पोस्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएमा २५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, लेन मिचेमा वा मोबाइल चलाउँदै सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना लगायतका व्यवस्थासहित कानुन ल्याउने प्रस्तावना गरिएको भनिएको छ ।

टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कको अनुसन्धानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका ती दाबी सत्य रहेको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा उक्त व्यवस्था गरेको पाइएको हो ।