काठमाडौंमा फोहोरको स्थायी समाधान खोज्न मुख्य सचिव नेतृत्वमा समिति गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका निम्ति ‘ल्यान्डफिल साइट’ समस्याको दीर्घकालीन समाधान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयबिना सम्भव नरहेको ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरू संलग्न ‘काठमाडौं उपत्यका फोहरमैला व्यवस्थापन सहयोग र समन्वय समिति गठन’ गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । उक्त समितिले फोहोरमैलाका निम्ति जग्गाको व्यवस्थापनलगायत काम गर्नुपर्ने मार्गदर्शन समेत सर्वोच्चले गरेको छ ।