पुँजीवादको पासो

गठबन्धन र समीकरणका खेलहरू सकिएर जब संसदीय निर्वाचनपछि काठमाडौँमा नयाँ सरकार बन्यो, मुगुको एउटा कुनामा बसेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मनमा पनि एउटा आशा पलाएको थियो। उनलाई लागेको थियो, लामो समयदेखि थिचिएको उनको दलित पहिचान, भूगोलले दिएको दुर्गमको पीडा र पुस्तौँदेखिको गरिबीको यो जालो अब त अलिकति भए पनि खुकुलो होला। नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले रेडियो र टेलिभिजनमा फुक्ने आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र भुइँमान्छेको उत्थानका नारा उनका कानसम्म पनि आइपुगेका थिए।

काठमाडौँको सत्ता जतिसुकै आधुनिक र आशावादी देखिए पनि मुगुको भिरमा उभिएर हेर्दा त्यसको स्वरूप सधैँ कुरूप र विभेदकारी नै देखिन्छ। केही महिनाअघि मात्र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्‌मा बजेट वक्तव्य पढ्दै गर्दा निकै गर्वका साथ भनेका थिए, ‘हामीले यो पटक निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र बजारमा आर्थिक तरलता ल्याउने गरी साहसिक नीतिहरू लिएका छौँ। यो बजेटले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिनेछ।’