ऐनमा न्याय, समाजमा अन्याय

नेपालको संविधान र कानुनका ठेलीहरू पल्टाउँदा जोसुकै कानुनका विद्यार्थीमा पनि एउटा नागरिक गौरव जाग्छ। ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७४’ र ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ का अक्षरहरूले भन्छन्, ‘नेपालमा सबै नागरिक समान छन्, जातका आधारमा कसैलाई विभेद गरिने छैन।’

कानुनको यो सैद्धान्तिक पाटो जति सुन्दर र प्रगतिशील छ, कलेजको कोठाबाट बाहिर निस्केर समाजको ऐना हेर्दा यथार्थ त्यति नै कुरूप र विभेदकारी देखिन्छ। आज जेठ २१ गते। अर्थात्, नेपाललाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको ऐतिहासिक दिवस। तर, दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि यो दिवसले भुइँ तहका मानिसको आँसु पुछ्न र नागरिक आत्मसम्मान दिलाउन सकेको छ वा छैन ? यो प्रश्न आजको दिनमा सबैभन्दा टड्कारो बनेको छ।