५८ दिनदेखि किन कानुन मन्त्रालयमै रोकियो निजामती विधेयक ?

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा ५८ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको विधेयक अझै कानुन मन्त्रालयबाट अघि बढ्न सकेको छैन।

कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले विधेयकमाथि अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। तर सहमति कहिले दिइन्छ भन्नेबारे उनीहरू खुल्न चाहँदैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते उक्त विधेयक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।