भौतिक प्रगतिका आधारमा ‘आरसीओडी’को म्याद थप गर्ने तयारी

काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको वर्गीकरण गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ।

ती आयोजनाको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी)को म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ । गत असार ३२ गतेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडी तथा पिपीएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।