भाषणमै सीमित सडक सुरक्षा

दुर्घटना रोकथाममा को को कसरी संलग्न हुनुपर्छ भन्ने छोटो विवरणसहित पाठकलाई एउटा परिदृश्य प्रस्तुत गर्दै छु। केही दिनअघि मात्रै बझाङको बुंगलबाट केदारस्युँतर्फ जाँदै गरेको बोलेरो जिप दुर्गाथलीको सुङुरेमा दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो, जसमा सात जना गम्भीर घाइते भए। उक्त जिप कच्ची बाटोमा उकालो उक्लन नसक्दा पछाडितिर गुडेर चालकले सम्हाल्न नसक्ने भई भिरबाट खसेको भन्ने बुझिन आएको छ। यस विषयमा मेरो जिम्मेवारी हुन्थ्यो भने तत्काल मानवीय आधारमा गर्नुपर्ने उद्धारका साथै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा यातायात व्यवस्था हेर्नेगरी स्थापित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखसँग उक्त सडकको अवस्था, उक्त जिप सडकमा चलाउन योग्य रहेको जाँच पास र त्यहाँ सञ्चालित यातायातबारे स्पष्टीकरण सोध्ने थिएँ। त्यसपछि उक्त गाडी बिनाअनुमति सञ्चालन भएको रहेछ भने यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने थिएँ तर अहिलेको जस्तै केवल दुर्घटनास्थल र दुर्घटनाको मुचुल्का उठाउन प्रहरी परिचालन गर्ने थिएन। यसबाट उक्त सडकमा दुर्घटनाको जोखिम छ भने त्यहाँ यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै सवारी चलाउन रुट परमिट दिने काम तुरुन्त स्थगित गर्ने थिएँ। यात्रुलाई जोखिममा पार्ने गरी जाँच पास नगरी सञ्चालन भएको भए ऐनअनुसार नै थप कारबाही गर्ने थिएँ भने उक्त अधिकारप्राप्त अधिकारी (ऐनमा परिभाषित गरिएको पद) लाई पनि हदैसम्म कारबाही गर्ने थिएँ।

हरेक दिन देशका कुनै न कुनै कुनामा गुडिरहेको गुड्दै गरेको गाडी पल्टिन्छ, भिरबाट खस्छ वा एकापसमा ठोकिन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ एउटा कहालीलाग्दो शृंखला। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूको तथ्यांक सार्वजनिक हुन्छ, केही दिन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरू आक्रोश र समवेदनाले भरिन्छन्। यो राष्ट्रिय त्रासदीप्रति देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखि लिएर अभियन्ता र अनुसन्धानकर्ताहरू सबैले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले सडक सुरक्षा र सुरक्षित यात्राको अधिकारलाई लिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (हालको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) का नाममा धेरै अघि परमादेश पनि जारी गरिसकेको छ।