भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गराउन सरकारको अन्तिम आह्वान

४ साउन, काठमाडौं । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्न साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।