किर्ते स्वरुपका प्रमाणपत्रको कसुर विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारबाट झिक्न प्रस्ताव

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अध्ययन प्रतिवेदनले विशेष अदालतको कार्यबोझ घटाउन सुझाएको छ । नक्कली प्रमाणपत्र लिई लाभ लिएको किर्ते स्वरुपका भ्रष्टाचार विवाद विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारबाट झिक्न सुझाएको हो ।

न्यायिक निकायहरूको क्षेत्राधिकार परिमार्जनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको एक उच्चस्तरीय अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो सुझाव दिएको हो । नक्कली प्रमाणपत्र लिई लाभ लिएका विवादमा हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुँदै आएको छ । यस्ता कसुरदारमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ अनुसार मुद्दाको कारबाही अघि बढ्दै आएको छ ।