तीन वर्षपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने बाटो खुल्यो, सतिशलालले गरेको ८०% स्वामित्व खरिद अमान्य

काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीले मान्यता नपाउने गरी सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

एनसेलको पछिल्लो पटकको सेयर खरिद–बिक्री नेपालको प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकार र नियामक निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिटलाई खारेज गर्दै उक्त आदेश जारी गरिएको हो ।