खानी तथा खनिज विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमै रोकियो, किन ढिलाइ ?

काठमाडौं । सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३’को मस्यौदा तयार पार्न तीन महिनाको समय दिएको थियो । सरकारको निर्देशनपछि तोकिएकै समयमा विधेयकको मस्यौदा (ड्राफ्ट) पेस गरियो । तर, त्यो हाल कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा प्राधिकरण बनाउने विषय उठेपछि मन्त्रालयमै रोकिएको हो ।

नेपालको संविधानले संघीय संरचनाअनुसार, खानी तथा खनिज पदार्थको अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्था गरेको छ । तर, यसबारे कानुन नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसअघि नभएको तर संविधानले तीन तहको सरकारको एकल र साझा अधिकारबारे गरेको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता डा. गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार, यो नयाँ विधेयकले मुख्यतया तीन तहको सरकारबीच खनिज क्षेत्रको अधिकार बाँडफाँट र क्षेत्राधिकारको विवादलाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।