एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था

सरकारले बढी भिडभाड हुने कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाई एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने भएको छ । जनसम्पर्क बढी हुने नापी, मालपोत, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायका सेवा प्रवाह सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउन एकद्वार सेवाको व्यवस्था गरिन लागिएको हो ।

उक्त कार्यालयमा निवेदन र उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीलाई सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै कर्मचारी खटाउने गरी व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन विभिन्न २२ बुँदे निर्णय गर्दै सेवा प्रवाह र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले एक सय दिन सकिएपछि थप शासकीय सुधार गर्ने उद्देश्यले कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाउन जोड दिएको हो ।