सम्पदा संरक्षणमा समुदायको अग्राधिकार सुनिश्चित होस्

नेपालले युनेस्कोको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्ष बितिसक्दा बल्ल त्यस अनुरुप संघीय कानुन निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । ढिलै भए पनि संसद्मा पुगेको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ स्वागतयोग्य छ । प्रतिनिधिसभामा यस विधेयकमाथि सांसदहरूले १७ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् । यसले विधेयकउपर थप गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा जीवन पद्धति हो । भाषा, लोकगीत, जात्रा, नृत्य, पर्व, मौखिक परम्परा, धार्मिक अभ्यास, परम्परागत ज्ञान, शिल्पकला, सामाजिक संस्कारजस्ता सम्पदा समुदायको जीवनसँग गाँसिएका हुन्छन् । यिनलाई सरकारी अभिलेखमा सूचीकृत गरेर मात्र संरक्षण गर्न सकिँदैन । ती अभ्यास गर्ने समुदाय जीवित र सक्रिय रहे मात्र सम्पदा पनि जीवित रहन्छ । त्यसैले संरक्षणको केन्द्रमा राज्य होइन, समुदाय हुनुपर्छ ।

विगतमा नेपालमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण प्रायः सरकारी संरचनाको नियन्त्रणमा सीमित रह्यो । समुदायको भूमिका औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव न्यून रह्यो । यही कमजोरी दोहोरिन नदिन अहिलेको कानुनले स्पष्ट आधार तयार गर्नुपर्छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको वास्तविक संरक्षक समुदाय नै हो । राज्यको भूमिका संरक्षणको वातावरण तयार गर्ने, आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने हो । यदि कानुनले समुदायलाई अधिकारविहीन बनाउँदै राज्यलाई मात्र निर्णायक भूमिका दिन्छ भने त्यो महासन्धिको मर्मविपरीत हुनेछ । त्यसैले समुदायको अधिकार, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, लाभको न्यायोचित बाँडफाँड, अभिलेखीकरणको मापदण्ड र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई स्पष्ट बनाउनु बढी आवश्यक छ ।