स्थानीय सेवामा भएको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका उजुरी मुख्यसचिवले हेर्ने

स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, ठेक्का–पट्टा तथा निर्माण कार्यमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिसम्बन्धी गुनासाको सम्बोधनका लागि सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गर्दै ‘हेलो सरकार’ पोर्टल तथा गुनासो सुनुवाइका विभिन्न संयन्त्रमार्फत प्राप्त स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरिने जनाएको हो ।