सातै प्रदेश र संघीय ऊर्जामन्त्रीको संयुक्त बैठक सम्पन्न, के–के भयो छलफल ?

काठमाडौँ। संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त अधिकार सूचीमा रहेका जलस्रोत, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका कानुन निर्माण गर्न संघीय सरकारले पहल थालेको छ।

कानुन निर्माणमा तल्ला तहका सरकारको पनि अपनत्व होस् र कार्यान्वयनमा सहजता आओस् भन्ने उद्देश्यले संघीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन्।