वित्तीय पारदर्शिता आवश्यक

नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमै कायम रहनु सामान्य निर्णय मात्र होइन, मुलुकको वित्तीय सुशासन, कानुनी कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपाललाई तत्काल ग्रे लिस्टबाट हटाउने आधार नदेखेपछि अब सुधारका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी अझ बढेको छ । नेपाल सन् २००८ मा पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत सन् २०१४ मा सूचीबाट बाहिरिन सफल भए पनि सुधारको निरन्तरता कायम राख्न नसक्दा पुनः ग्रे लिस्टमा फर्किनुपरेको अवस्था आफैंमा चिन्ताजनक छ । यसले नेपालमा कानुन निर्माण अपेक्षाकृत सहज भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै कमजोर कडी बनेको छ ।