प्रधानमन्त्रीले स्टाटस लेख्दैमा शिक्षा–स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत कर खारेज हुन्छ, कस्तो छ कानुनी व्यवस्था ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको समता कर खारेज गरेको लेखे । १५ जेठ २०८३ को बजेट भाषणमा सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयसँग सडकदेखि सदनसम्म चर्को आलोचना भइरहेको थियो । नागरिकले करको विषयमा आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच असन्तुष्टि पनि बढेको थियो ।

राजस्व बढाउने नाममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिकको प्रत्यक्ष गाँसमा असर गर्ने गरी कर लगाएको आरोप लागेको थियो । नागरिक तहबाट मात्र होइन, सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि चर्को आलोचना गरेको थिए । केही शिक्षण र स्वास्थ्य संस्थाहरूले त कर नतिर्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए ।