निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र यसले सेवा उपभोगकर्तामाथि थप आर्थिक भार पार्ने निष्कर्षपछि सरकार उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लगाउने घोषणा गरेका थिए। साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो करबाट सरकारले वार्षिक करिब ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।