सर्वोच्च अदालतको व्याख्या- प्रदेशलाई अधिकार छ, तर स्वास्थ्य सेवामा उमेर हद घटाउन पाइँदैन

सर्वोच्च अदालतले संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रशासनिक संगठन र पदको तह वर्गीकरण गर्ने स्वायत्तता भए तापनि स्वास्थ्य जस्तो विशिष्टिकृत सेवामा संघीय कानूनभन्दा अत्यधिक भिन्न र सङ्कुचित हुने गरी उमेरको हद तोक्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा गरेको फैसलामा प्रदेशहरूलाई आफ्नो सांगठनिक आवश्यकता अनुसार पदको तह निर्धारण गर्ने अधिकार भए पनि नागरिकको प्रतिस्पर्धाको समान अवसरलाई कुण्ठित गर्ने गरी अत्यधिक उमेर हद घटाउने अधिकार नभएको व्याख्या गरिएको छ ।