सर्वोच्च अदालतको व्याख्या : प्रदेशलाई सेवा संरचना निर्धारण गर्ने अधिकार, तर स्वास्थ्य सेवामा उमेर हद घटाउन मिल्दैन

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीको सेवा संरचना तथा पद व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर स्वास्थ्य सेवामा सेवा प्रवेशका लागि संघीय कानुनले निर्धारण गरेको अधिकतम उमेर हद घटाएर योग्य उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर सीमित गर्न भने नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले बायोमेडिकल इन्जिनियर सोसाइटीले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै प्रदेशले आफ्ना आवश्यकता अनुसार सेवा संरचना, पद वर्गीकरण र तह निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संघीय कानुनले सुनिश्चित गरेको समान अवसरलाई संकुचित गर्न नपाइने निष्कर्ष निकालेको हो।