बिरामीबाट कर असुल्ने नीति फिर्ता गर्न किन आवश्यक थियो ?

५ साउन, काठमाडौं । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ अन्तत: चौतर्फी विरोधपछि सरकारले फिर्ता लिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेना)का अनुसार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता शुल्क लागु गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा बेहोर्नुपर्ने देखिएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा उक्त निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले समता कर ल्याउँदा दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा-स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, विपन्न र दलित समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्य रहेको दाबी गरेको थियो । तर, व्यवहारमा यो करको भार अस्पताल वा शैक्षिक संस्थाले होइन, प्रत्यक्ष रूपमा सेवा लिन पुगेका बिरामी र विद्यार्थीमाथि पर्ने देखिएपछि यसको व्यापक आलोचना भयो ।