होल्डिङ सेन्टरको दुरवस्था

कोभिड-१९ (कोरोना) महामारीले नेपाल मात्र होइन, संसारलाई नै आहत बनायो। दुनिया ठप्प भयो। मान्छे मान्छेसँग डराएर घरभित्र बन्धक बन्ने अवस्था आयो। त्यसबाट संसार आक्रान्त बनेका बेला नेपाल मात्र अछुतो रहने कुरा नै भएन। त्यसबाट आमनागरिकलाई जोगाउन अन्य देशहरूले जस्तै नेपाल सरकारले पनि असाधारण निर्णय लिनु बाध्यकारी थियो। किनकि सङ्क्रमणको चाप बढ्दासम्म कोरोनाविरुद्धको औषधी बनेको थिएन। औषधीको अभावमा सङ्क्रमणको जोखिम घटाउन राज्यले विभिन्न सावधानीका उपाय अपनाउनुपर्ने नै थियो। त्यसमा पनि एकपछि अर्को गर्दै कोरोना सङ्क्रमितको संख्या नेपालसहित विश्वभरि बढ्दै गएको थियो। संक्रमण बढ्नु र महामारीले रोजगारी गुमाउँदा छिमेकी मुलुक भारतसहितका देशबाट स्वदेश फर्कनेहरूको चाप पनि सँगै बढ्दै गएको थियो। त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा जोखिम अझ बढाएको थियो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले सीमावर्ती नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगरसहितका स्थानमा एकएक हजार शड्ढयाका होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिए। महामारीको भयावह अवस्थालाई हेर्दा त्यतिबेला यस्तो निर्णयलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर महामारी सकिएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि ती संरचनाको भविष्यबारे राज्यले चासो नलिनु गम्भीर विषय हो।

नागरिकको करबाट उठेको करोडौं खर्चेर निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन मात्र होइनन्, मक्किएर भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विगतका सरकार मात्र होइन, वर्तमान सरकारको पनि ध्यान पुगेको छैन। सरकारको प्रशासनिक र नीतिगत अक्षमताले अधिकांश संरचना न स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका छन्, न त्यसलाई उपयोग गर्ने स्पष्ट योजना बनाइएको छ। त्यसले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति राज्यको उदासीनतालाई नाङ्गो बनाइदिएको छ। त्यसले पैसा मात्र खेर फालेको छैन, राज्यप्रतिको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना संरचनाहरू सञ्चालन गर्न एकातिर करोडौं खर्चिरहेका छन्। जबकि ती संरचनाहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको भए अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, लागु औषध उपचार केन्द्र वा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रसहित काममा उपयोग हुने थियो। त्यसले दोहोरो खर्च हुने थिएन भने भएका संरचनाहरू प्रयोगमा आउने थिए।