स्थानीय तहको ढिलासुस्ती र अनियमितता अब मुख्यसचिवको निगरानीमा

काठमाडौं । स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र निर्माण कार्यमा हुने अनियमिततालाई कडाइका साथ सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गुनासोहरू अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।