सांसदलाई फेरि स्वकीय सचिव, पाँच वर्षभित्र राज्यकोषमा २ अर्ब ५५ करोडको आर्थिक भार

काठमाडौं- सरकारले संघीय तथा प्रदेशका सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू गरेपछि मुलुकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको नयाँ व्यवस्थाले आगामी पाँच वर्षमा राज्यकोषमा करिब २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भएको हो।

सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पुनः लागू गरिसकेको छ। सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीका हकमा भने छुट्टै तहका स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।