११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कति सम्भव ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा थुप्रिएको तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्थालाई सदुपयोग गर्दै उत्पादनमूलक तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने केन्द्रीय बैंकको मूल ध्येय देखिन्छ। यद्यपि, सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न यो ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार पर्याप्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अर्थशास्त्री, बैंकिङ क्षेत्रका जानकार तथा उद्योगी-व्यवसायीहरूबीच तीव्र बहस सुरु भएको छ।