सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– मितव्ययिताका नाममा मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्न मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । ऐनले तोकेको विज्ञापन बोर्डको अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर, मितव्ययिताको गलत व्याख्या गरी निजी मिडियालाई विज्ञापन पाउनबाट पूर्ण रूपमा बञ्चित गर्ने सरकारको कदम विभेदपूर्ण र असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८३ साल असार ३० गते उक्त फैसला सुनाएको हो ।