काठमाडौंमा कर्णालीको बहस: ९२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य अभावको चिन्तामा

नेपालको संविधानको धारा ३६ तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कर्णाली प्रदेशका अधिकांश घरधुरी अझै खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

प्रोपब्लिकले कर्णाली प्रदेशको चौकुने गाउँपालिकाका १० वटै वडाका १५० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ९२ प्रतिशत घरधुरी पर्याप्त खाद्यान्न नपाइने चिन्तामा जीवनयापन गरिरहेका छन्। अध्ययनले कम्तीमा ६० प्रतिशत घरधुरीले कुनै न कुनै समयमा घरमा खानका लागि कुनै पनि खाद्य वस्तु नभएको अवस्था भोगेको उल्लेख गरेको छ।