न्यायपालिकाको पाँचौं रणनीतिक योजनामा भदौ २४ को विध्वंसको धक्का

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु गर्दै मुद्दा फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, २०८२ भदौ २४ को विध्वंसका क्रममा अदालतमा भएको आगजनीका कारण उक्त रणनीतिक योजना प्रभावित भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा २०८१ साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्मका लागि यो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु गरिएको हो । पाँच वर्षभित्र न्यायपालिका सुधारका कार्य सम्पन्न गर्न र निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल २६ अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको थियो ।