समता कर : धनीले थोरै बढी तिर्नु अन्याय होइन, सामाजिक न्याय हो

नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनिन्छ। तर यथार्थ के हो भने गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अझै पनि आर्थिक हैसियतले निर्धारण गर्छ। पैसा हुनेले उत्कृष्ट निजी विद्यालय र अत्याधुनिक निजी अस्पताल रोज्न सक्छन्, तर गरिब नागरिकको भरोसा अझै पनि स्रोत अभावसँग संघर्ष गरिरहेका सरकारी विद्यालय र अस्पतालमै छ।

यही असमानतालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत “समता शुल्क” प्रस्ताव गरिएको थियो। तर नीति सार्वजनिक भएको केही दिनमै तीव्र राजनीतिक दबाब र निजी क्षेत्रको विरोधपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो।