स्थानीय तहको बेथिती रौक्न ध्यान जाओस्

काठमाडौं - २०६२ / ६३ को जन आन्दोलनपछि बनेको नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले सशक्त शासकीय इकाइका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई संविधानको अनुसूची ८मा विभिन्न २२ एकल अधिकार र अनुसूची ९मा भएका १५ वटा साझा अधिकार विषय तोकेको छ ।

संविधानले जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा जनताको आर्थिक, सामाजिक समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय सुशासन तथा स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकनसम्बन्धी पूर्ववत् तीनवटा अलग–अलग कार्यविधिलाई एकीकृत एवं परिमार्जन गरी ‘एलजीपास–२०८२’ जारी गरेको छ । एलजीपासको उत्कृष्ट अंकभारका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मूल्यांकन अब कागजी प्रक्रिया नभई परिणाममुखी शासन, डिजिटलीकरणको प्रयोग, सेवा प्रवाहको मापन र वित्तीय सुनिश्चिताजस्ता व्यावहारिक सूचकमा आधारित हुनेछ ।