एनसेल विवाद सुल्झाउने कि बल्झाउने बालेन सरकारकै हातमा

काठमाडौँ । करिब दुई वर्षदेखि कानूनी, प्रशासनिक र नीतिगत तहमा अल्झिएको एनसेलको स्वामित्व विवाद फेरि निर्णायक मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनः पत्र बुझाउँदै कम्पनीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा राखिएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि विवाद प्रशासनिक तवरबाट समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा अब यो विवाद सुल्झाउने कि झनै बल्झाउने भन्ने निर्णय सरकारकै हातमा पुगेको देखिएको छ ।