चालु आव ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा, उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै प्रचलित कानुनहरूको पुनरवलोकन, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण तथा संविधानबमोजिम आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साेविता गौतमले सरकारको यस अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिएकी हुन्।