तीन वर्षपछि पनि एनसेल चाहँदैन सरकारीकरण हुन, लाइसेन्स नवीकरणका लागि दियो ६ आधार

निजीक्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अबको ३ वर्षपछि सरकारीकरण हुनेछ । अर्थात्, अहिलेका निजी लगानीकर्ताले स्वतः सरकारलाई लाइसेन्स हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार ऐनमा नेपालमा निजीक्षेत्रले लगानी गरेको कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एनसेलले लाइसेन्स पाएको सन् २०२९ मा २५ वर्ष पुग्दै छ ।

त्यस कारण, एनसेलको लाइसेन्स के हुन्छ ? वा हुनुपर्छ ? भन्ने चासो देखिन्छ । विगतदेखि नै सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि त्यसरी नै एनसेलसँग व्यवहार गरिरहेका छन् । तर, एनसेल खासमा के चाहन्छ ? एनसेल नेपालमा आफ्नो लगानीको निरन्तरता चाहिरहेको छ ।