लोकतन्त्रमा काखा र पाखा चल्दैन

सरकार गठन भएको पाँचौं दिन पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा दिन रोक लगाएका थिए। प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक सरकारी त्यो निर्णय अन्ततः सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सामान्य विवेकको कुरा हो कि संविधान र कानुनभन्दा माथि सचिवको निर्णय र निर्देशन त के मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय पनि हुन सक्दैन। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको हुँदाहुँदै प्रेसको घाँटी निमोठ्न र नागरिकको सूचनाको हक छिन्ने उद्देश्यसमेत राखी सरकारले गरेको त्यस्तो निर्णय बदरभागी नै थियो र भयो।

नेपाल कुनै राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएको उत्तर कोरियाजस्तो देश होइन, यो लोकतान्त्रिक मुलुक हो; जहाँ समानता हुन्छ र हुनुपर्छ। तर सरकारले निजी मिडियाप्रति विभेदकारी नीति अख्तियार गर्दै संविधानप्रदत्त समानताको हक उल्लंघन गरेको थियो। त्यसबारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको आदेशले प्रस्ट बोलेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीति भएको मुलुकमा सरकारीलाई काखा र निजीलाई पाखा गर्न मिल्ने कुरै थिएन। बरु राज्यले त निजी क्षेत्रको उन्नति, प्रगति र प्रवर्धनमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो। त्यही कर्तव्य सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई सम्झाइदिएको हो।