मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एनसेलको पत्र !

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले राखेका केही सर्त गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।

कम्पनीले ती सर्तले आफ्नो व्यवसाय, लगानी र सेवा सञ्चालनमै गम्भीर असर पार्ने जनाउँदै निवेदन दिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ भदौ २०८१ मा मोबाइल सेवाको इजाजतपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरे पनि त्यससँगै राखिएका दुई मुख्य सर्तप्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ ।