टेलिकमलाई थप फ्रिक्वेन्सी, एनसेललाई रोकः सञ्चार मन्त्रालयको विभेद कि निजी क्षेत्रमाथिको झोक ?

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा थप २×५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकप्रति सरकार अनुदार बनेकोमा प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा र उनकै विशेष पहलमा साउन ७ गते बसेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको बैठकले नेपाल टेलिकमलाई यसअघि उपलब्ध गराइएको अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सीको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।