‘सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्र संविधानसम्मत थिएन’

८ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा लगाइने सीमांकन र नाकाबन्दी संविधानको व्यवस्था र विधिको शासनको प्रतिकूलतामा हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा मात्रै प्रकाशित/प्रसारित गर्नु भनी सरकारी निकायहरूलाई परिपत्र गरेको थियो ।