अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपाल सरकारलाई भने- ‘सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्नू’

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले नेपाल सरकारलाई सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्ति तथा अदालतको संरचनामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूले यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर चिन्ताको विषय बताएका छन्। शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपाल सरकारले हालै गरेका कदमहरूले देशको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।