सार्वजनिक सुनुवाइमा जवाफदेहिता

सरकारले हालै यही भदौको पहिलो सातामा मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको छ । यसले राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धको अपरिहार्यता एवं महत्वलाई उजागर गर्छ । अब नागरिकको सरकारका कामकारबाहीप्रतिको सन्तुष्टिको अवस्था कस्तो छ, विकास र सेवा प्रवाहप्रति नागरिकको धारणा के छ भन्ने विषयमा निरन्तर जानकारी लिइरहन आवश्यक हुन्छ । यही उद्देश्यका लागि सरकारी निकाय र विकास संस्थाले सार्वजनिक सुनुवाइको अभ्यास गर्दै आएका छन् । वास्तवमा, सार्वजनिक सुनुवाइ लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता सुदृढ गर्दै विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य प्रक्रियामूलक पद्धति हो । खास गरी सन् १९८० को दशकदेखि जनकेन्द्रित विकासको अवधारणासँगै विकास आयोजनालाई समुदायमा आधारित बनाउने नीति तथा अभ्यास अगाडि बढेको हो । यससँगै विकासमा सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ आवश्यक हुन गएको हो ।

सार्वजनिक सुनुवाइ प्रत्यक्ष रूपमा विकास र सेवाप्रवाहको प्रभावकारिताका लागि भए पनि यसको महत्व अन्ततः समग्र शासन सञ्चालनको विषय र अझ त्यसभन्दा माथि लोकतन्त्रको सबलीकरणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । खास गरी कसरी शासन सञ्चालन गरिन्छ भन्ने विषय अहिलेको समाजको महत्वपूर्ण सवाल बनेको छ । आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गरे पनि जनतामा किन असन्तुष्टि र नकारात्मक भावना जागिरहन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाइरहेको हुन्छ ? यस्तो हुनुमा लोकतान्त्रिक शासनको ठिक तरिकाले अभ्यास नहुनु, खास गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना नगर्नु प्रमुख कारण हुन् भन्ने विश्लेषकको मत रहने गरेको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन जवाफदेहिताको एउटा संयन्त्र भए पनि यो अप्रत्यक्ष र कम प्रभावकारी प्रकृतिको हुन्छ । यस्तो हुनुमा केही वर्षको अन्तरालमा प्रतिनिधि चुन्ने र फाल्नेबाहेक नागरिकले नियमित रूपमा सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाउँदैनन् । नागरिकले निर्वाचनबाहेक शासन सञ्चालनका विविध प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरका रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइलाई लिन सकिन्छ । वास्तवमा, सार्वजनिक सुनुवाइ सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अभ्यास गरिने विधि हो ।