'न्यायाधीशलाई धम्की, नियुक्तिमा राजनीति'— नेपालबारे एम्नेस्टी, एचआरडब्ल्यू र आईसीजेको गम्भीर प्रतिवेदन

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले नेपालमा न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारका पछिल्ला कदमहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासन कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

संस्थाहरूले सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसदबाट नभई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको कदम संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। उक्त संशोधनले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या (कोरम) र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गरेपछि प्रमुख न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।