मधेस प्रदेश सरकारको जनलोकपाल आयोगद्वारा १५ मुद्दा फैसला

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । स्थापनाकालदेखि न्यून जनशक्ति, भौतिक संरचनाको अभावलगायत समस्या झेल्दै आएको आयोगले आव २०८२/८३ मा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ५१ उजुरी दर्ता भएकामा १५ वटाको फैसला गरेको हो ।

आयोगका सूचना अधिकारी प्रसन्नराज कर्णका अनुसार यहाँ दर्ता भएका उजुरीहरूको अध्ययन र छानबिन गरी १५ वटाको फैसला गरेर मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल काठमाडौँ पठाइएको छ । अन्य उजुरीउपर छानबिन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।