सांसदले स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्थाको विरोध : सडकदेखि अदालतसम्म पुग्यो मुद्दा

काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्य (सांसद)हरूलाई व्यक्तिगत स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध युवाहरु सडकमा उत्रिएका छन् । शनिबार माइतीघर मण्डलामा जेनजी पुस्ताका युवाहरुले सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।

सरकारले २०८३ साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची हेरफेर गर्दै सांसदहरूलाई समेत एकजना निजी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।