विद्युत् बिलको भ्याट विवाद : ऊर्जा मन्त्रालयको चासोपछि प्राधिकरणले राजस्व विभागसँग माग्यो कानुनी राय

काठमाडौं। आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएपछि देखिएको बिलिङ विवाद समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक कानुनी राय मागेको छ।

असार महिनामा खपत भएको विद्युत्को बिल साउनको पहिलो सातामा जारी हुँदा त्यसमा समेत भ्याट समावेश गरिएको भन्दै उपभोक्ताबाट व्यापक गुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विषयमा चासो लिँदै प्राधिकरणलाई कानुनी र व्यवहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न निर्देशन दिएका थिए।