सार्वजनिक ऋण र जोखिम

नेपालको सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी तथ्यांकले केवल ऋणको आकार बढेको मात्र देखाउँदैन, यसले मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, राजस्व क्षमता, विनिमय दरको जोखिम र विकास वित्तको दीर्घकालीन दिगोपनमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा तीन खर्ब ८५ करोड रुपियाँ वृद्धि हुँदै सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ, जसले ऋण व्यवस्थापनलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ५५.५१ प्रतिशत वृद्धि कुनै नयाँ परियोजना वा अतिरिक्त लगानीका कारण होइन, वैदेशिक मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण भएको देखिएको छ । अमेरिकी डलरसहित प्रमुख विदेशी मुद्राको मूल्य नेपाली रुपियाँको तुलनामा बढ्दा सरकारले पहिले नै लिएको वैदेशिक ऋणको रुपियाँमा गणना हुने दायित्व स्वतः बढेको छ । यसको अर्थ, सरकारले नयाँ ऋण नलिए पनि विनिमय दर प्रतिकूल हुँदा सार्वजनिक ऋणको आकार स्वतः विस्तार हुन सक्छ ।