ओली र लामिछानेको सर्त : 'संसद्‌मा जवाफ दिन पाउनुपर्छ'

काठमाडौँ — एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‌मा बोल्न दिनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । कांग्रेसले पोखरा र बुटवलको सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछाने संलग्न भएको पुष्टि भएको र उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला एमाले र रास्वपाले आफूमाथि लागेको आरोपबारे बोल्न दिनुपर्ने सर्त अघि सारेका हुन् ।

एमाले र रास्वपाको सर्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब परेको छ । कांग्रेसको मागलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसद्‌बाट पारित गरी जेठ १५ मा बजेट ल्याउने दबाब सरकारलाई छ । त्यसका लागि संकटग्रस्त सहकारीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव आए पनि एमाले र रास्वपाको विरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।