फैसला संख्याको चेपुवामा न्याय

नेपालको न्यायपालिकाभित्र निकै पुरानो र अचम्मको ‘ओपन सेक्रेट’ (खुला रहस्य) छ– न्यायाधीशको क्षमता उसको फैसलाको वजनले होइन, फैसलाको ‘संख्या’ ले मापिन्छ। कति गम्भीरतापूर्वक प्रमाण केलाइयो ? कति न्यायसंगत र नवीनतम व्याख्या गरियो ? कति न्याय पारियो ? कति नजिरको अनुसरण गरियो भन्ने गौण बनिदिन्छ जब न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले वर्षको अन्त्यमा कति वटा मुद्दा छिनियो भन्दै ‘फर्स्योट ग्राफ’ को डिजिटल बोर्ड अगाडि सार्छन्। तब यही संख्यात्मक दबाब र मुद्दा बाँकी रहने (‘पेन्डिङ’) त्रासको सबैभन्दा ठूलो सिकार उच्च अदालत र यहाँ कार्यरत न्यायाधीशहरू भइरहेका छन्। त्यसैले होला केही सातादेखि जिल्ला र उच्च अदालतहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कति प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरियो भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसबारे अखबार अनलाइनहरूमा समाचार आइरहेका छन्। साँच्चिकै न्याय दिलाउन र फैसलाको यो संख्यात्मक चक्रव्यूहबाट उम्किन न्यायाधीशहरूले के गर्नुपर्छ ?

मुद्दा फर्स्योटको बढ्दो दर