१% थप रकम तिरे ब्याज-जरिवाना मिनाहा हुने अफरः मुद्दा फिर्ता लिन सिटिजन्स र याक एन्ड यतिलाई अनुमति

काठमाडौं । सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल र ठूला करदाता कार्यालयबीच चल्दै आएको आयकर सम्बन्धी कानूनी विवाद अन्ततः टुंगिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकलाई आफूले दायर गरेको पुनरावेदन मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएसँगै बैंकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने संशोधित कर र थप शुल्क बुझाउने बाटो खुलेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आइतबार बैंकको मागबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति दिने आदेश जारी गरेको छ।