सरकारी ठेक्कामा बदमासी गर्ने कम्पनीहरू कालोसूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको यस निकायले साउन ११ गतेको निर्णयानुसार विभिन्न कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो।

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यो कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायको बोलपत्र वा खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ।